मुंबई, दि. ११ ऑगस्ट : राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदभरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दि. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदांची सरळसेवेने भरती करण्यास मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या शिक्षकेतर पदांवर नियुक्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पदोन्नती आणि अनुकंपेनंतरच सरळसेवा भरती
शासनाने भरतीसाठी स्पष्ट क्रम निश्चित केला आहे. प्रथम उपलब्ध पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. पदोन्नतीस पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास किंवा पदोन्नतीनंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुकंपा नियुक्तीचा विचार करावा लागेल. या दोन्ही मार्गांचा अवलंब केल्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदांची सरळसेवेने भरती करता येणार आहे.
बिंदुनामावली तपासणी अनिवार्य
पदभरतीपूर्वी संबंधित संवर्गाची बिंदुनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रमाणित बिंदुनामावली तसेच जाहिरातीच्या प्रारूपासह संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
जाहिरातीला व्यापक प्रसिद्धी देणे बंधनकारक
पदभरतीची जाहिरात सर्वाधिक खपाच्या एका स्थानिक आणि एका राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर संस्थेच्या संकेतस्थळावर, शाळेच्या सूचना फलकावर तसेच शक्य त्या इतर माध्यमातून जाहिरातीला व्यापक प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे.
उमेदवारांना अर्ज, छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवड यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वयोमर्यादा आणि मानधनाबाबत स्पष्टता
जाहिरातीमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे, तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे अशी तरतूद असणे आवश्यक आहे. तसेच निवड झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरुवातीच्या तीन वर्षांच्या नियुक्तीचा कालावधी मानधनावर असेल, याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीत करणे आवश्यक आहे.
मुलाखतीचे चित्रीकरण करावे लागणार
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण संस्थेने स्वखर्चाने करणे आणि त्याचा अभिलेख जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विहित प्रक्रियेतून निवड झालेल्या उमेदवाराला नियुक्ती आदेश देऊन त्यानंतर नियुक्तीस मान्यता मिळण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी अथवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
२०२५ मधील भरतीवरील स्थगितीचा अध्याय संपला
दि. ४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेतील रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदांना भरतीची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, दि. २८ मे २०२५ रोजी शिक्षण संचालकांनी संचमान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पदभरतीला स्थगिती दिली होती. आता दि. ११ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयाने हा जुना निर्णय व स्थगिती आदेश अधिक्रमित करून नव्याने पदभरतीची प्रक्रिया निश्चित केली आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने प्रशासनिक कामकाजावर येणारा ताण कमी होण्याबरोबरच शाळांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनाला या निर्णयामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
