दे धक्का ; शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आंदोलन करण्याची गुरुजनावर वेळ

सोलापूर, दि.15 : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती , शाखा – सोलापूर यांच्या वतीने चलो – सोलापूर चलो – सोलापूर चा नारा दिला गेलेला असून विविध मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथे आज दि.15 रोजी शनिवारी दुपारी 2.30 ते 4.30 यावेळेत आंदोलन व निदर्शने केली जाणार आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गुरुजनावर आंदोलन करण्याची वेळ आली असल्याने शासनाच्या विविध धोरणाबाबत समाजमनातून शंका उपस्थित केली जात आहे.

या आंदोलनातील शिक्षक / मुख्याध्यापक पदे अतिरिक्त ठरविणारा 15 मार्च 2027 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा, विद्यार्थी व शिक्षक गणवेश धोरणाचा फेरविचार व्हावा, अशैक्षणिक कामे व online / offline खर्डेघाशीची कामे बंद करावीत, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पद जाहीरात निघालेल्या व त्यानंतर सेवेत आलेल्या शिक्षक व अन्य जिल्हा कर्मचाऱ्यांना मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी विकल्प भरुन घेण्यात यावेत, समूह शाळा धोरण / दत्तक शाळा योजना / खाजगीकरणाचे धोरण थांबविण्यात यावे, जिल्हा परिषद स्तरावरील प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी या प्रमुख मागण्या असून आजचे आंदोलन कुणासाठी? व कशासाठी? आहे याबाबत विविध मुद्दे सर्वांसमोर ठेवले आहेत.
1) तुमच्या माझ्या आस्तित्वासाठी आणि आस्मितेसाठी-
नव्या संचमान्यता शासन निर्णयानुसार शिक्षकांची अनेक पदे अतिरिक्त होणार आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने व्हीआरएस घेण्याचा दबाव शासनाने BSNL मध्ये आणला, तसाच प्रकार आपल्याकडेही घडू शकतो. त्यावेळी कुठले नियम, कुठले निकष लावले जातील आणि कुणाला सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त केलं जाईल हे आज सांगता येणार नाही. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ आणि सेवाकनिष्ठ दोघांनाही आपली नोकरी वाचवण्यासाठी या आंदोलनात उतरायला हवं.

2) सोयीतून गैरसोयीत जाणं टाळण्यासाठी – अतिरिक्त ठरल्यानंतर नोकरी टिकवायची असेल तर शासन सांगेल तिकडे जावे लागेल. मग तो तालुक्यातला दुर्गम भाग असेल, तालुक्याबाहेरचा भाग असेल किंवा वेळ पडली तर जिल्हाही बदलावा लागेल. भविष्यात असे भयाण चित्र निर्माण होऊ नये असं वाटत असेल तर या आंदोलनात उतरायला हवं.

3) 20 पटाखालच्या शाळा टिकवण्यासाठी- 20 पटाखालच्या शाळांना शासन एकच शिक्षक आणि त्यांच्या जोडीला सेवानिवृत्त शिक्षक देणार आहे. शिवाय 10 पटाखालच्या शाळांना एकच शिक्षक देण्याचं प्रस्तावित आहे. अशाने त्या शाळांची गुणवत्ता ढासळेल आणि हळूहळू त्या बंद पडतील. त्यामुळे पुन्हा अतिरीक्त शिक्षकांचा प्रश्न उभा राहील. यासाठी आपण आंदोलनात उतरायला हवं.

4) बहुजनांचे शिक्षण वाचवण्यासाठी-
सगळे शिक्षक हे बहुजन समाजाची मुलं आहेत. आपल्या सर्वांच्या घराजवळ शाळा होत्या, मोफत शिक्षण होतं म्हणून आपण शिकलो. आता त्याच शाळा बंद पाडण्याचं षडयंत्र चालू आहे. विचार करा, आपल्यावेळी जर ह्या शाळा बंद पडल्या असत्या तर आज आपण कुठे असतो? त्याच शाळा वाचवायच्या असतील तर आपल्याला आंदोलनात उतरायला हवं.

5) हुकूमशाही प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी-खरंतर गणवेश हा विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक असतो. कारण गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच हे भेदभाव गळून पडावेत आणि सर्व मुले समान स्तरावर यावीत हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र शिक्षकांसाठी गणवेशाचा हा नियम अनाठायी असून या माध्यमातून शासन आपल्यावर हुकूमशाही लादत आहे. *शिवाय शासनाच्या ज्या कर्मचाऱ्यांना गणवेशाची सक्ती आहे, त्यांच्यासाठी धुलाई भत्ता इ. सुविधा असतात. त्या शासन आपल्याला देत नाही. मग हा निर्णय कोणासाठी आणि कशासाठी? याला विरोध करायला आपल्याला आंदोलनात उतरायला हवं.

6) विद्यार्थी गणवेश योजनेचे त्रांगडे –
शिक्षक समितीच्या सातत्यपूर्ण मागणीला वेंगुर्ला अधिवेशनात यश आल्याने सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला . शाळेचा पहिला दिवस नविन गणवेशामुळे विद्यार्थ्यांसाठी हर्षोल्हास घेऊन येतो. आनंददायी होतो .शासनाच्या धरसोड धोरणामुळे यंदा घोर निराशा वाट्याला आली आहे. शालेय गणवेशाचा अजूनही पत्ता नाही तर स्काऊट गाईडचा दोन – तीन खिसे असलेला गणवेश 100/110 रुपयांत शिवून घेण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आली आहे. एवढया कमी दराने शिलाई कशी होणार हे धोरण कर्त्यांनाच ठाऊक ?
एकूण काय ? गडबड गोंधळ !
गणवेशासाठी असलेले मूळचे धोरण पूर्ववत कायम ठेवण्यासाठी शासनाला भाग पाडण्यासाठी

7) जुन्या पेन्शनसाठी विकल्प भरुन घ्यावेत —
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पद जाहीरात निघालेल्या व त्यानंतर सेवेत आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक बांधवांना मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी विकल्प भरुन घेण्यासाठी.

8) जिल्हा परिषद स्तरावरील प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे आग्रहाने मागण्या मांडण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी व्हावे .

म्हणून शिक्षक आणि शिक्षणाच्या व्यापक प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या शिक्षक समितीच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शिक्षक समिती आंदोलनावर ठाम…महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या आंदोलनाची दखल घेऊन शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने मा. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून निवेदनातील सर्व मुद्द्यांबाबत वस्तुस्थिती व अहवाल मागविलेला आहे .

त्यासोबतच शिक्षक समितीला आंदोलना पासून परावृत्त करण्यासाठी कळविले आहे . मात्र 15 मार्च 2024 रोजी शिक्षक संच मान्यतेचा शासन निर्णय पारीत झाल्यानंतर विद्यार्थी , शिक्षण व शिक्षक हिताची विस्तृत भूमिका शिक्षक समितीने राज्यातील सर्व तहसिलदार यांच्या मार्फत दि. 25/26 मार्च रोजी राज्य शासनाकडे मांडली होती. मात्र अद्याप या धोरणांबाबत कुठलाही पुनर्विचार झालेला नाही, अथवा याबाबतीत शिक्षक समिती सोबत चर्चा झालेली नाही . त्यामुळे सोपस्कर उरकण्याच्या भूमिकेला बळी न पडता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे .