श्रीकांत मेलगे/ब्यूरो चीफ, झेप संवाद न्यूज
महाराष्ट्रभर सध्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू असून काही कारखान्यानी गाळप बंद केले आहे तर काही ठिकाणी गाळप अंतिम टप्यात आहे. वेळोवेळी मागणी करूनही ऊसतोड येत नाही म्हंटल्यावर कुणी तरी सांगतो ‘ऊस पेटवून दे गड्या, लगेचच तोडणी येईल’ हया सूचना कानी पडताच दीड ते दोन वर्ष पोटच्या मुलाप्रमाणे सांभाळलेला ऊस पेटवायचा म्हंटल्यावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या काळजात मात्र धस्स होऊन जाते. एकीकडे काळीज चिरत असताना दुसरीकडे कर्जाचा भला मोठा डोंगर समोर दिसत असल्याने व शेवटी आपला ऊस पेटवला तरच ऊसतोड कामगार मिळतील आणि ऊस कारखान्याला जाईल हे मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या जीवनातील अंतिम सत्य असल्याने तो ऊस पेटवायचा निर्णय घेतो. साखर कारखान्याला ऊस घालवण्यासाठी ऊस पेटवून दिल्यानंतर पेटत्या उसाच्या फडाला पाहून शेतकऱ्याचे काळीज मात्र जळतंय याचे कोणालाच काही देणे घेणे नाही.
संपूर्ण महाराष्ट्रात एक नगदी पीक म्हणून ऊसाला ओळखले जाते. ऊसाचे क्षेत्र झपाट्याने वाढण्याबरोबरच साखर कारखान्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. ऊस लागवड क्षेत्र असो की कारखान्यांची संख्या असो तेवढ्या प्रमाणात ऊस तोड मजुरांची संख्या मात्र वाढली नाही तर ती कमी झाली. लाखो रुपयांची उचल उचलायची अन् ऊसतोड हंगामात मधूनच पळ काढायचा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सतत कोणत्याना कोणत्या कारणावरून अडवणूक करायची. ऊस तोडणी करार अनेक जणाबरोबर करायचा हे सारं सहन करीत ऊस गाळप हंगाम चालत असे.
आता ऊस तोडणीसाठी ऊसतोड मशीनही आल्या शेतीचे गट लहान असल्याने बऱ्याच अंशी ऊस तोडणी मजुरावर अवलंबून रहावे लागते. पूर्वी ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न निर्माण होत होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने ऊस जाळून साखर कारखान्यांना पाठवावा लागत असे परंतु आता बहुतांश ठिकाणी ऊस पेटवून दिल्यानंतरच ऊसतोड मिळते. ऊसतोड मिळाली म्हणजे सारे प्रश्न संपले असे होत नाही. ऊसतोड करण्यासाठी त्यांना एकरी तीन ते पाच हजार रुपये द्यावे लागतात शिवाय जळलेल्या ऊसास प्रती टन तीनशे ते पाचशे रुपये भाव कमी मिळणे, प्रत्येक ट्रॅक्टर खेपेमागे जवळपास दोन टन ऊस वजन कमी भरणे या बाबींनाही सामोरे जावे लागते शिवाय ऊस अंतिम टप्प्यात ऊस गेल्यानंतर ऊस बिल मिळण्यासही साखर कारखान्यांकडून उशीर होतो.
पैसा देणारे खात्रीचे पीक म्हणून ओळख असलेल्या ऊस पिकाचे दर 2010 वर्षी दोन हजार शंभर रुपये होते तर आता अडीच हजाराच्या आसपास आहे. गेल्या चौदा वर्षात मशागत, खताचे दर तिपटीने वाढले आहेत. पूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बांधावर ऊसतोड मजूर आला की मिळेल त्या भाजी भाकरीवर समाधानी असायचा आता मात्र त्यांना वाढीव बिदागी हवी आहे तर काहींना बोकडाचीही हाव आहे. पूर्वी ऊस बिले पंधरा दिवसात मिळत होती परंतु आता काही शेतकऱ्याचे हित जाणणारे मोजके कारखानदार सोडले तर कुणी आमचे ऊस बिल देता का ऊस बिल असे म्हणत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखानदारांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. या साऱ्या परिस्थितीतून आमच्या ऊस उत्पादक शेतकरी राजाला जावे लागते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा लक्षात घेऊन शासनानेही आता जो कारखाना आपल्या सभासदाचा ऊस कोणतेही नुकसान न करता घेऊन जावू शकत नाही त्या कारखान्याने आपल्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी सभासदाला काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करावी. ऊसतोड मजुरांच्या अडचणीमुळे जर ऊस पेटवावा लागला तर त्या ऊसाला इतर ऊसाप्रमाणेच भाव द्यावा तसेच जळीत ऊस प्रकरणात शेतकऱ्याला एकरी अनुदान द्यावे. एक रकमी (FRP) एफआरपी ची रक्कम द्यावी. ऊसतोड मजुरांनी कोणत्याही स्वरूपात शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करू नये यासाठी त्यांच्या मजुरीत वाढ करावी. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनीही फक्त ऊस लागवडीकडेच लक्ष न देता आपल्या शेतात इतर पिके घेण्याचे प्रयोग करून आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करणे तसेच ऊस व इतर पीके घेत असतानाही विविध शेती प्रयोग करून एकरी उत्पादन कसे वाढेल याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
