मंगळवेढा, दि.28 : 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या शिक्षकांना मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्या संदर्भात पहिल्या टप्प्यातील 149 शिक्षकांना मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर उर्वरित 105 जणांच्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा शाखेने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे . सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी आज या फाईलला मंजुरी दिल्याने संबंधित शिक्षकांना मूळची जुनी पेन्शन लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पवार यांनी दिली.
सोलापूर जिल्ह्यात सध्या कार्यरत शिक्षकांपैकी 264 शिक्षक हे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पद जाहिरात निघालेले होते. शासन निर्णयानुसार यांना मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार होती. यापैकी 149 जणांच्या प्रस्तावांना या अगोदरच मंजुरी मिळाली आहे मात्र त्यानंतर उर्वरित 105 जणांनी विहीत नमुन्यात प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र हे प्रस्ताव विविध टप्प्यांवर सतत रखडल्याने शिक्षकांतून नाराजी व्यक्त केली जात होती. याबाबतची वस्तुस्थिती दि. 17 जानेवारी रोजी शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देत हाच एकमेव विषय घेऊन पाठपुरावा केला होता. याबाबतीत मा. जंगमसो यांनी संबंधित विभागाला सूचना देखील दिलेल्या होत्या.
त्यानंतर दि.24 रोजी पालकमंत्री ना. जयकुमार गोरे यांनी बोलावलेल्या आढावा बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या अधिकारी महोदयांना याबाबतीत सात दिवसांनंतर देखील जैसे थे स्थिती असल्याचे शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा निदर्शनास आणून दिले होते .मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी सोमवार दि. 27 रोजी जिल्हा परिषदेत शिक्षक प्रतिनिधींनी भेटून याबाबतीत अवगत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षक समिती कन्नड विभागाचे प्रमुख बसवराज गुरव , मोहोळ शाखेचे अध्यक्ष चरण शेळके यांनी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची काल दुपारी भेट घेतली असता सा.प्र.वि. मधील कक्ष अधिकारी अनिल जगताप यांना सदरची फाईल त्वरित अंतिम मंजुरीसाठी आपल्याकडे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार ही फाईल अंतिम स्वाक्षरीसाठी जावी यासाठी मंगळवार जिल्हा नेते संतोष हुमनाबादकर , मो.बा. शेख, शेखलाल शेख, फिरोज मणेरी, अमोल बोराळे, उम्मीद सय्यद यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला. त्यानुसार दि. 28 जानेवारी रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची या फाईलवर अंतिम स्वाक्षरी झाली असून ही फाईल सामान्य प्रशासन विभागातून संबंधित विभागाला निर्गत झाली आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेला हा प्रश्न निकालात निघाल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकांतून आनंद व्यक्त केला जात आहे.
