मंगळवेढा, दि.२६ : महाराष्ट्र राज्यात RTE २००९ नुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून जनगणना, आपत्ती निवारण कामे व प्रत्यक्ष निवडणूक वगळता इतर कोणतीही कामे देऊ नये यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दि.२३ ऑगस्ट २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यास अनुसरून मतदान केंद्रस्थरीय अधिकारी (BLO) कामातून कार्यमुक्त करावे अशी मागणी माजी शिक्षक आमदार तथा महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समितीचे प्रदेश सचिव दत्तात्रय सावंत यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे केली आहे.
आपल्या सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना BLO चे काम देण्यात आले असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान सुरू आहे. तरी शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे BLO चे काम हे अशैक्षणिक असल्याने तात्काळ रद्द करून शिक्षकांना अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेमध्ये शैक्षणिक कामासाठी शाळेकडे पाठवावे. काही जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी आदेश काढून BLO च्या कामातून शिक्षकांना मुक्त केले आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी या बाबत पत्र काढून शिक्षकांना BLO च्या कामातून मुक्त केले आहे.
जिल्ह्यात हजारो पदे रिक्त असून विविध प्रकारचे गुणवत्ता विकास उपक्रम ऑनलाइन कामे यामुळे शिक्षक त्रस्त असून शासन आदेशानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) चे कामातून शिक्षकांना मुक्त करण्याची मागणी माजी शिक्षक आमदार सावंत यांनी केली आहे
शासन धोरणानुसारच काय आहेत अशैक्षणिक कामे-
१. गावात स्वच्छता अभियान राबविणे.
२. प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या वेळी आवश्यक कामाव्यतिरिक्त निवडणूक विषयक नियमित चालणारी कामे करणे.
३. हागणदारीमुक्त अभियान राबविणे,
४. इतर विभागाच्या विविध योजनांसाठी विद्यार्थी लाभार्थी म्हणून पहिल्यांदा नोंद केल्यानंतर पुढील वर्गासाठी परत परत नोंदणी करणे.
५. गावातील तंटामुक्ती व इतर समित्यांवर सदस्य म्हणून काम करणे.
६. इतर संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा आयोजित करणे.
७. शासन किंवा शासनाच्या संस्था जसे शिक्षण आयुक्तालय, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, यांच्या मान्यतेने स्वयंसेवी संस्था किंवा अन्य बाहयसंस्था यांचेसोबत झालेले सामंजस्य करार वगळून इतर स्वयंसेवी संस्था किंवा अन्य बाहयसंस्था यांचेकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमात सहभागी होणे. करून घेणे.
८. विविध प्रकारची सर्वेक्षणे त्यामध्ये दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे सर्वेक्षण, पशु सर्वेक्षण, शौचालय सर्वेक्षण इत्यादी सर्वेक्षणाचे काम करणे.
९. शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून त्या विभागाच्या ॲप/संकेतस्थळावर नोंद करणे.
१०. जी माहिती संगणकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे, ती माहिती ऑफलाईन पद्धतीने दुबार मागविणे.
११. अनावश्यक प्रशिक्षणे, कार्यशाळा, उपक्रम, अभियाने, मेळावे इत्यादी शासनाच्या मान्यतेशिवाय राबविले जाणे. शासन मान्यता नसलेल्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात शिक्षकांनी कर्तव्य कालावधीत ऑनड्यूटी सहभाग घेणे.
१२. शिक्षण विभागाकडील कामाव्यतिरिक्त अन्य विभागाकडून देण्यात येणारी कामे-
एक दिवसाच्या बंदलाही जाहीर पाठिंबा –
राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान मिळावे, तसेच शासनाच्या चुकीने ३० दिवसाची त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना टप्पा वाढ, पुणे स्तरावरील शाळांना अनुदान पात्र घोषित करून वेतन मंजूर करणे आदी मागण्यासाठी दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ पासून शिक्षक समन्वय संघ यांनी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन सुरू केले आहे. सदर मागण्या शासनाने आजपर्यंत पूर्ण न केल्यामुळे शिक्षण समन्वय संघ यांनी दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय यांचा एक दिवसाचा शैक्षणिक बंद पुकारला आहे, या बंदला माझा व माझ्या संघटनेचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. तरी शासनास माझी विनंती आहे की, सदर संप मागे घेण्यासाठी शासनाने शिक्षण समन्वय संघाच्या मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात.
-दत्तात्रय सावंत,
माजी शिक्षक आमदार, तथा प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती
