सोलापूर, दि.22 : जुन्या पेन्शनच्या नावाने सुधारित NPS योजना तथा UPS योजना कर्मचाऱ्यांवर लादणाऱ्या शासन निर्णयाचा पेन्शन फायटर यांच्याकडून जाहीर निषेध करण्यात येत आहे. सुधारित पेन्शनच्या नावाखाली शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे त्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी निषेध व्यक्त करीत आक्रोश व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी म.ना. सेवा नियम. 1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन पूर्ववत लागू करण्याची मागणी वेळोवेळी लाखोंच्या संख्येने मोर्च व आंदोलने करून केलेली आहे. NPS योजनेत सुधारण करा किंवा कपातीवर आधारित पेन्शन योजना लागू करणे हि मागणी आम्हा कर्मचाऱ्यांची कधीही नव्हती मात्र शासनाने काही संघटनाशी संगनमत करून दि. 20 सप्टेंबर 2024 ला सुधारित NPS तथा UPS योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय काढून 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांवर या योजना बळजबरीने लादल्या आहेत.
शासन निर्णयातील कपातीवर आधारित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) तथा एकिकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील 10% रक्कम गिळंकृत करुन कर्मचाऱ्यांचे वेतन कायमस्वरूपी 90% करण्याचा डाव आहे. या योजनेतून कर्मचाऱ्यांची सेवा नियुक्ती तारखेपासून न धरता खाजगी कंपन्यांना कपातीच्या नावावर मासिक दिलेल्या रक्कमेवरून ठरविली जाणार आहे. हा प्रघात भविष्यात कर्मचा-यांच्या मुळावर उठणारा आहे. त्यामुळे या योजना जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय ठरूच शकत नाही. 2005 नंतर तब्बल 18 वर्ष शासन कपातीवत आधारित DCPS/NPS योजना राबविण्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता कापतीवर आधारित कोणतेही पेन्शन धोरण वा योजना कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ देण्यास सक्षम ठरणार नाही. त्यामुळे राज्यातील 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन पूर्ववत लागू करणे हाच पर्याय आहे आणि हीच मागणी पेन्शन फायटर यांची आहे.
त्यामुळे शासानाने दि. 20 सप्टेंबर 2024 ला लागू केलेल्या सुधारित NPS तथा UPS योजनेच्या शासन निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना व राज्यातील सर्व पेन्शन शिलेदार जाहीर निषेध करीत आहे. सर्व सोशल मीडिया X(twitter), फेसबुक या माध्यमावर या शासन निर्णयाच्या निषेधार्थ आंदोलन केले जात आहे.
आम्हाला एनपीएस नको, आम्हाला जीपीएस नको, आम्हाला यूपीएस नको, आम्हाला फक्त ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनाच हवी आहे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
२००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व त्यातील सुधारणा मान्य नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना केवळ जशीच्या तशी १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शुक्रवार, २० सप्टेंबरला राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आलेला शासन निर्णयात सुधारित निवृत्ती वेतन योजना व एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना अशा काही योजनांचा उल्लेख आहे. अशा कुठल्याही योजना आम्हा कर्मचाऱ्यांना मान्य नसून, त्याचा विरोध आहे. याशिवाय पूर्वीप्रमाणेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २ ऑक्टोबरपासून सेवाग्राम येथून उपोषणास प्रारंभ करण्यात येत आहे.
-वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
