सोलापूर, दि.१८ : शाळा संचमान्यता शासन निर्णय दि.१५ मार्च २०२४ व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय दि. ५ सप्टेंबर २०२४ रद्द करणे या व अन्य प्रलंबित मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी शिक्षकांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली असून आज सोलापूर जिल्हाभरातील शिक्षकांनी शासन निर्णयाचा विरोध केला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. सोबतच शिक्षण हक्क कायदा – २००९ मधील तरतुदीस विसंगत दि. १५ मार्च २०२४, ५ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे धोरण अलीकडे घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे. यासह अन्य मागण्यांच्या सोडवणुकी संबंधाने शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही. प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून प्रश्न समजून घेणे व त्यावर अनुकूल असा निर्णय घेण्याच्या बाबतीत प्रचंड उदासीनता आहे. त्यामुळेच अत्यंत व्यथित होऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि तेथे शिकणाऱ्या पालकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांना तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पुणे येथे दि. १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्धार बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत निश्चित केल्यानुसार खालील मागण्यांसाठी आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली आहे.
बैठकीत दि. १७ सप्टेंबर २००२४ पासून काळी फीत लावून शासन निर्णयाचा विरोध, दि. १८ सप्टेंबर २०२४ पासून सर्व प्रकारच्या तथाकथित प्रशासनिक WhatsApp Group वरून बाहेर पडणे,तर महामोर्चा – दि.२५ सप्टेंबर २०२४ रोजी सामुहिक किरकोळ रजा घेऊन शिक्षक व पालक यांचा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्याचे ठरले आहे.
शिक्षकांच्या हया आहेत प्रमुख मागण्या -(१) १५ मार्च २०२४ चा “संचमान्यतेचा “शासन निर्णय रद्द करावा. (२) २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा. (३) विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे. (४) शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी. (५) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत. २०२४-२५ वर्षात राबविली गणवेश योजना रद्द करुन जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी , अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके व पुरवावीत. पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात. (६) जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे. (७) राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. (९) सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. (१०) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या आणि नंतर सेवेत आलेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षक व जि प कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १९८२ च्या पेन्शनचे आदेश निर्गमित करावे. (११) वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षक व तसेच शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतन त्रुटी दूर कराव्यात. (१२) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.(१३) नपा / मनपा (गट क / ड) मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे १००% अनुदान शासनाने द्यावे. नपा मनपा (गट क / ड) मधील शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत E-Kuber अंतर्गत व्हावे (१४) शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी. (१५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने, उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहि:शाला संस्थांच्या परीक्षा, Online माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी.
याबाबत शासन स्तरावरून अनुकूल निर्णय होत नसल्याने सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना – महाराष्ट्र राज्य च्या माध्यमातून हे आंदोलन केले जात आहे.
