महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी – शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने दि. 29 आँगष्ट 2024 पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
राज्यातील विविध आस्थापनेत काम करणाऱ्या जवळपास 17 लाख कर्मचारी बांधवांचे असंख्य प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आले. हंगाम बघून पेरणीसाठी तिफण बाहेर काढली पाहिजे, नेमकी हिच वेळ साधून हा संप पुकारण्यात आला आहे. प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र विषय असतात मात्र आर्थिक प्रश्न आणि धोरणात्मक निर्णय हे सामुहिक स्वरुपाचे असतात. 1977 मध्ये समन्वय समितीने 54 दिवस संप निग्रहाने चालविला, मात्र राज्य सरकारने एकही मागणी मान्य केली नाही. शेवटी संप मागे घ्यावा लागला. मात्र या संपामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय पटलावर खूप मोठा परिणाम झाला. राज्यातील स्व.वसंतदादा पाटील यांचे सरकार कोसळले आणि पुलोद आघाडीचे सरकार आले. या घडामोडीमध्ये मंत्रालयातील अनेक राजपत्रित अधिकारी, विविध संघटनांच्या नेत्यांनी आमदारांची मॅजिक फिगर पुलोद आघाडीकडे उभी करण्यात पडद्यामागून खूप मोठी कामगिरी बजावली हे सर्वश्रुत आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ता बदल झाल्यानंतर गठीत झालेल्या सरकारने पहिल्या कँबिनेट बैठकीत केंद्र सरकार च्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी महागाई भत्ते व इतर लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात आज जे आर्थिक स्थैर्य आले आहे ही पुण्याई त्या 54 दिवसांच्या संपात दडलेली आहे.
एकूण कर्मचारी संख्येमध्ये साधारणपणे 15% संख्या शिक्षकांची आहे. 1977 च्या संपात सहभागी झालेल्या शिक्षकांच्या इतर संघटना मुख्यमंत्र्यांनी डोळे वठारताच संपातून 27 व्या दिवशी बाहेर पडल्या मात्र शिक्षक समिती शेवटच्या दिवसा पर्यंत संपात ठामपणे पाय रोवून उभी राहिली. म्हणूनच 1977 पासून शिक्षक समिती ही समन्वय समितीचा अविभाज्य घटक असलेली एकमेव शिक्षक संघटना पूर्वीपासून राहिलेली आहे. मात्र इतर काही संघटनांचा राज्य सरकार मागील 40 वर्षापासून कर्मचाऱ्यांची एकजूट फोडण्यासाठी खुबीने उपयोग करीत आले आहे . अशा संघटनांचे नेते आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी आपली संघटना खंबीर असल्याचे गळा काढून सांगतात. समन्वय समितीच्या माध्यमातून संप किंवा अन्य आंदोलन उभारले गेल्यावर आम्ही त्यात सहभागी नाही असे सगळ्यात पुढे येऊन सांगतात. वास्तविक ज्यांनी आंदोलनाची हाक दिली त्याच संघटनांनी यावर भाष्य करणे उचित ठरते. मात्र राज्य समन्वय समितीमध्ये अंतर्भूत नसलेल्या संघटनांनी काही प्रसंगात भाष्य करणे टाळले पाहिजे अथवा कर्मचारी हितासाठी सोयिस्कर मौन बाळगले पाहिजे.
जुनी पेन्शन ही तर कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहेच. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी पेन्शन योजने संदर्भात नवीन धोरण जाहीर केले आहे. त्यातील बारकावे आणि फायदे – तोटे अभ्यासले पाहिजेत शिवाय याबाबतीत राज्य सरकारने विशिष्ट मुदतीत आपली भूमिका जाहीर केली पाहिजे. त्यादृष्टीने हा लढा तीव्र केला पाहिजे. याशिवाय असंख्य प्रश्न आ वासून उभे आहेत. शिक्षण क्षेत्र वाचवण्यासाठी 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडले पाहिजे. समूह शाळा धोरण , दत्तक शाळा योजना , विद्यार्थी गणवेश योजना, आश्वासित प्रगती योजना, वेतन त्रुटी दुरुस्ती, अशैक्षणिक कामे , अवास्तव उपक्रम बंद करणे , रिक्त पदे भरली जावीत असे काही प्रश्न या संपाच्या माध्यमातून ऐरणीवर आले आहेत. शिवाय सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सामुहिक हिताचे प्रश्न देखील सोडवून घेण्याची संधी या संपामुळे साधली जाणार आहे.
म्हणूनच मनाचा निग्रह करुन जुन्या पिढीतील कर्मचाऱ्यांचा , एस.टी. तसेच अंगणवाडी ताईंचा खमकेपणा डोळ्यासमोर ठेवून या संपात सहभागी होवूया . संपात सहभागी झाल्यावर काही कारवाई होईल का ? कसला नेभळट प्रश्न मनात येऊ न देता हिंमतीने या संपात सहभागी व्हा.
कोण सहभागी आहे…. कोण नाही याची पडताळणी करत बसण्यापेक्षा स्वतः पासून सुरुवात करुया इतकेच !
-सुरेश पवार ( जिल्हाध्यक्ष , शिक्षक समिती, सोलापूर )
7057475610
