पुणे, दि.19: पुणे विभागात येणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील 33, पुणे जिल्ह्यातील 28,सांगली जिल्ह्यातील 42 कोल्हापूर जिल्ह्यातील 23 व सोलापूर जिल्ह्यातील 97 अशा एकूण 223 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आश्रम शाळांच्या मुख्याध्यापक,शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयी बाबींच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत स्वराज्य शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य संघटने बरोबर पुणे विभागातील पदाधिकारी यांचे उपस्थितीत दुपारी चार वाजता बैठक संपन्न झाली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग पुणेचे प्रादेशिक उपसंचालक खुशाल गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालयातील प्रकाश पवार, विनायक सावंत यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या या बैठकीत सेवाविषयक विविध प्रश्नांची चर्चा करण्यात आली. आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही प्रादेशिक उपसंचालक खुशाल गायकवाड यांनी यावेळी दिली.
बैठकीमध्ये १) कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होणे बाबत चर्चा करण्यात आली सदरील वेतन हे मंत्रालयातून उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीवर अवलंबून असते तरतुद लवकर उपलब्ध होवुन वेतन वेळेवर नाही झाले तर याबाबतीत होणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली व याबाबतीत एक निश्चित अशी नियमावली ठरवून देण्यात येईल व तशा सूचना जिल्हा सहाय्यक संचालक यांना देण्यात येतील व पगार वेळेत होतील याबद्दल सर्व जिल्हा कार्यालयांना आदेशित केले जाईल असे आश्वासन दिले.
2) सर्व कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफ स्लिप, एनपीएस डीसीपीएस स्लिप मिळाव्यात या बाबत चर्चा करण्यात आली जीपीएफ स्लीप या शालेय शालार्थ प्रणाली व सामाजिक न्यायाची विभागाची सेवार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने जीपीएफ स्लीपा प्रत्येक महिन्याला कर्मचाऱ्यांना मिळतात तशा पद्धतीने मिळाव्यात याबाबत चर्चा केली असता सदरील स्लिप या प्रत्येक वर्षी दिल्या जाव्यात अशी आग्रहाची भूमिका माननीय गायकवाड साहेबांकडे मांडली परंतु अनेक अनेक जिल्ह्यांमध्ये सदर स्लीपा या दहा वर्षे दिल्या नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सदरील प्रश्नास सामोरे जावे लागते त्यासाठी पुणे विभागातील सर्व जिल्ह्यांना वेळेवर स्लिपा देण्यासाठी आदेशित करून प्रश्न निकाली काढला.
3)रजा विषयक बाबींच्या संदर्भात 1981 ची रजा विषयक नियमावली तसेच आश्रम शाळा संहिता यानुसार ज्या रजा कर्मचाऱ्यांना देय आहेत त्या दिल्या जाव्यात अर्जित रजेची अडवणूक कोणत्याही स्वरूपात करू नये त्याबाबतीत सदरील कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाकडे दाद मागावी असे सुचविण्यात आले दरवर्षी नियमानुसार 10अर्जित रजे शिल्लक असतात त्या घेता येऊ शकतात.
4)शासकीय कर्मचाऱ्यांना गट विमा योजना(GIS) लागू आहे परंतु बहुजन कल्याण विभागातील आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना अपघात विमा योजना ही लागू असून सर्व कर्मचाऱ्यांना गट विमा योजना लागू व्हावी याबाबतीत आग्रहाची भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली असता त्याची दखल घेण्यात येऊन याबाबतीत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल याची हमी दिली.
5) पुणे विभागातील कालबद्ध पदोन्नती,मेडिकल बिल ,भविष्या निर्वाह निधी परतावा ना परतावा, वरिष्ठ वेतनश्रेणी निवड श्रेणी या संदर्भातील मंजुरीच्या आदेश व फरक बिलांचे आदेश त्वरित देण्यात यावेत याबाबत आग्रही भुमिका मांडली असता सदरील प्रस्ताव प्रादेशिकस्तर कोणतेही बाकी नाहीत ज्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आहेत संबंधित प्रस्तावच फक्त तुटी पूर्ततेसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत तरी यामध्ये कोणत्याही प्रकारची पेंडेन्सी राहणार नाही याची दक्षता कार्यालयाकडून घेतली जाईल असे सांगून आश्वासित केले व जे कर्मचारी सदरील वेळेस उपस्थित होते या सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न निकाली काढण्यात आले.
6) सेवा पुस्तकाची दुय्यमप्रत कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी याबाबतीत चर्चा केली असता सेवा पुस्तकाची दुय्यम प्रत ही कर्मचाऱ्यांना तत्काळ देण्यात यावी या बाबतीत सहाय्यक संचालकांना आदेशित करून सर्व कर्मचाऱ्यांची दुय्यम प्रत ही त्यांना देण्यात येईल याची हमी देण्यात आली तसेच याबाबतीत आढावा घेतला जाईल असेही सांगण्यात आले.
7) उच्च माध्यमिक आश्रम शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली असता या संदर्भात प्रत्येक विभागातील माहितीचे संकलन सुरू असून ही शासनाची धोरणात्मक बाब असल्याने याबाबतीत शासनाला कळवले जाईल व कार्यालयाकडून या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात येईल असा विश्वास दिला.
8) डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या पावत्या व रक्कम याबाबतीत चर्चा केली असता याचा आढावा घेऊन राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी शासनास सुचित करण्यात येईल व माहिती सादर करण्यात येईल याबाबत आश्वासित केले.
9)शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 10, 20,30 वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली असता ही शासनाची धोरणात्मक स्वरूपाची बाब असल्याकारणाने याबाबत शासनाला अवगत करण्यात येईल असे सूचित करण्यात आले
10) निवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत आग्रहाची भूमिका मांडली असता सदरील बाब ही शासनाच्या धोरणात्मक बाबीशी निगडित आहे परंतु कार्यालयाने आर्थिक दृष्ट्या मागास त्याचबरोबर विशेष मागास प्रवर्ग याही गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशित द्यावे अशी आग्रहाची भूमिका ही कार्यालयाच्या माध्यमातून शासनाकडे मांडण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली तसेच बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम 2009 हे विद्यार्थ्यांसाठी लागू असला तरी सदरील कायद्याची संचमान्यता करत असतांना आधार घेतल्या जात नसल्याची बाब ही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली तरी सर्व प्रश्न हे चर्चेच्या व खेळीमेळीच्या माध्यमातून सोडवण्यात येतील व शासनाचा कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिविश्वास कसा वृद्धिंगत होईल व कर्मचाऱ्यांना शासनाबद्दल कसा विश्वास अधिक तयार होईल याबाबत आश्वासित करण्यात आले.
11) तीन महिन्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत संघटनेची मीटिंग घ्यावी असे सुचविले असता माननीय प्रादेशिक उपसंचालक यांनी हमी दिली.
सदरील.बैठकीस स्वराज्य शिक्षक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष फत्तेसिंह पवार, प्रदेश सरचिटणीस प्रवीण देवरे, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष सुभाष शेडबाळ, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य भीमराव नरळे, सांगोला तालुका अध्यक्ष सिताराम लवटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
निपुण भारत अंतर्गत जागतिक दर्जाचे भविष्य वेधी शिक्षणामुळे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक दर्जा सुधारत असल्याने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे या बद्दल माननीय प्रादेशिक उपसंचालक खुशाल गायकवाड पुणे समाधान व्यक्त केले. समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागास तसेच वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा हे शिक्षण क्षेत्रातील एक दिशादर्शक अशी प्रकाशनाची ज्ञानज्योत असून महाराष्ट्र राज्याचे बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांना सोलर वॉटर हिटर, शैक्षणिक व विविध खेळ साहित्य तसेच रोबोटिक्स. ए आय आणि कोडींग लॅब पुर्तता या संदर्भात घेतलेले निर्णय समाजातील गोरगरीब, आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना न्याय देणारे असल्याचे स्वराज्य शिक्षक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष फत्तेसिंह पवार यांनी सांगितले आणि महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे आभार मानले.
